सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिये मिली रकम की जानकारी सील कवर में चुनाव आयोग के साथ साझा करें। कोर्ट ने जानकारी साझा करने के लिए 30 मई की समय-सीमा निर्धारित की है और कहा है कि पार्टियां प्रत्येक दानदाता का ब्योरा सौंपे।
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चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक हलफनामे में “इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम” की आलोचना की है। आयोग ने कहा कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करेंगे।
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